काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा रहेका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कालोसूचीमा नाम समेटिएका सरोजप्रसाद गुरागाईं पुनः काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा फर्किएका छन्। राजनीतिक आडमा भएको उनको पुनरागमनले नेपालमा दण्डहीनताको चरम रूप उजागर गरेको छ।
गुरागाईं पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन ‘काठमाडौं भ्यू टावर’ को नक्सापास प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि १०३ दिनअघि बिदामा बसेका थिए। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्झौतामा उल्लिखित भवन क्षेत्रफलभन्दा फरक नक्सा पास गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर, गुरागाईं बिहीबार अचानक हाजिर भएका छन्।
गुरागाईंको विगत विवादास्पद छ। सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा उनले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गर्दै कालोसूचीमा राखेको थियो। आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। उनी कांग्रेस र एमालेका केही जनप्रतिनिधिको आडमा पुनः पदमा फर्किएको बताइन्छ।
प्रशासनिक स्वतन्त्रता र सुशासनको वकालत गर्दै आएका मेयर शाहका लागि यो घटनाले थप चुनौती निम्त्याएको छ। दलहरूको प्रभावका कारण कानुनी निकायको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, अख्तियारको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्नु, र मानव अधिकार आयोगको सिफारिस प्रभावहीन हुनुजस्ता मुद्दाहरू यस घटनासँग गाँसिएका छन्।
सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला गुरागाईं जस्ता व्यक्तिको पुनरागमनले कानुनी शासन, अख्तियारको प्रभावकारिता, र स्वतन्त्र स्थानीय प्रशासनका लागि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। अबको सवाल यो हो – कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि पुनः राजनीतिक दबाबको छायाँमै हराउँछ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्