कालिकोट । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा भूमि प्रशासनअन्तर्गत मालपोत तथा नापी सेवा प्रारम्भ भएको छ। नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले उक्त सेवाको उद्घाटन गरेसँगै स्थानीयस्तरबाटै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने अभियानमा रास्कोटले अर्को महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
स्थानीय तहबाटै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यस पहलले रास्कोटसहित आसपासका क्षेत्रका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी भौगोलिक विकटता र यातायातको कठिनाइका कारण जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकलाई यसबाट सहजता मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीयस्तरमै सरकारी सेवा विस्तार गर्दै रास्कोट
रास्कोट नगरपालिका पछिल्लो समय स्थानीयस्तरबाटै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासमा सक्रिय देखिएको छ। यसअघि नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेशमै पहिलोपटक स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त सेवामार्फत व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्तालगायतका काम स्थानीयस्तरबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। 
त्यस्तै, २०८३ वैशाखमा रास्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना र पलाता क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा लिन सहज भएको थियो। यसअघि यस्ता सेवा लिन सदरमुकाम मान्म पुग्नुपर्ने बाध्यता र खर्चिलो यात्राका कारण नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका थिए।
संघीयताको अनुभूति नागरिकको घरदैलोमा
संघीय शासन व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउनु हो। तर भौगोलिक विकटता, कमजोर यातायात पहुँच र कार्यालयको दूरीका कारण कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि आधारभूत प्रशासनिक सेवा लिन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा रास्कोटमा मालपोत तथा नापी सेवा विस्तार हुनु स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। सेवा नियमित, व्यवस्थित र आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिसहित सञ्चालन हुन सके जग्गासम्बन्धी काममा नागरिकको समय, श्रम र खर्च बचत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
रास्कोट नगरपालिकाले करदाता सेवा, इलाका प्रशासन सेवा र अहिले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाको विस्तारमार्फत स्थानीय तहलाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ।
सेवाको प्रभावकारिता, नियमितता र नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने सुविधाले नै यस पहलको वास्तविक उपलब्धता मापन गर्नेछ। आगामी दिनमा पनि यस्ता सेवा विस्तारले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा राज्यको उपस्थिति थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्