कालिकोटको सरकारी जग्गा प्रकरण : आयोगका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा

कालिकोट । सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफन्तका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा तत्कालीन कालिकोट जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बमसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बुधबार तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बमसहित आयोगका पदाधिकारी, मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का वडा सचिवसमेतले पदको दुरुपयोग गरी कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. १७७२ को जग्गा आफ्नी आमाको नाममा दर्ता गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गा प्रचलित भूमि सम्बन्धी कानुनविपरीत तत्कालीन भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष बमसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
सरकारी स्वामित्वको ती जग्गा अंखपुरा शाही, प्रदीपे दमाई र दिपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता कायम गरी नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी क्षेत्रफल कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको तथ्य भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय) कालिकोटमा रहेका अभिलेखबाट देखिएको आयोगको भनाइ छ।

अख्तियारका अनुसार सरकारी जग्गाको प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्षसमेत नपुग्दै दिपबहादुर शाहीले उक्त जग्गा बिक्रीसमेत गरेका थिए।
यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, जिल्ला सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा, तत्कालीन मालपोत कार्यालय कालिकोटका प्रमुख नेत्रबहादुर शाही, कम्प्युटर सहायक वीरेन्द्रबहादुर शाही र खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ७६ लाख ६८ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय कालिकोटका नायब सुब्बा मुकुन्द्र बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, प्रदीपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, दिपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ र नरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार अंखपुरा शाही तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बमकी आमा हुन्। प्रदीपे दमाई आयोगका विज्ञ सदस्य रमेश नेपालीका आफन्त, नरेन्द्रबहादुर थापा जिल्ला सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाका आफन्त र दिपबहादुर शाही तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीका आफन्त हुन्।
अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्वको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको र नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।