काठमाडौँ । महेन्द्रबहादुर शाही ले संसद् वैचारिक र बौद्धिक बहस गर्ने थलो हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौजभन्दा माथि उठेर देशको समग्र विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै शाहीले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनमतलाई सम्मान गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्वागत गरे। जनताको भावना अनुरूप जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले देश विकासका लागि आफ्नो दलको रचनात्मक सहयोग सधैँ रहने स्पष्ट पारे।
उनले सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता नेपालको साझा उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। “हामी संख्यामा कम हुन सक्छौँ, तर मुद्दा र परिवर्तनका एजेन्डामा अगाडि छौँ,” उनले भने।
अर्थतन्त्रतर्फ संकेत गर्दै शाहीले बिचौलिया प्रथा र दलाल पुँजीवाद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजीको विकास बिना देश अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको धारणा राखे।
स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। साथै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
कर्णाली प्रदेशप्रति राज्यले न्याय नगरेको उल्लेख गर्दै शाहीले ‘विशेष प्याकेज’ सहितको बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे। कर्णालीको अथाह सम्भावनालाई उजागर गर्दै उनले सही लगानी भएमा यसले सिङ्गो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने बताए। कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति र फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावरजस्ता आयोजनामा स्थानीयको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै, सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘डिजिटल सुशासन’ तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्र नीतिमा पनि उनले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न नीतिका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्