काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागअनुसार अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
यद्यपि, सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार भने दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै घिसिङले तत्कालका लागि पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना टरेको छ भने हितेन्द्रदेव शाक्य नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहने निश्चित भएको छ।
सरकारले चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध घिसिङले चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामाथि मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो, जसअनुसार अन्ततः अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्