असार ४ — खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय तहबाट सञ्चालन हुने ५५० भन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गर्न १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, यो बजेट वितरणमा फेरि पनि कर्णाली प्रदेशजस्ता विकट क्षेत्रहरूलाई पछि पारिएको छ।
सुगम जिल्लाहरूमा भने अर्बौं रुपैयाँको बजेट बर्सिएको छ। काठमाडौँले ५९ आयोजनाका लागि १ अर्ब ४१ करोड, झापाले ११ आयोजनामा ५५ करोड १४ लाख, चितवनले ४६ आयोजनामा ४६ करोड, रुपन्देहीले ६ आयोजनामा ३७ करोड २३ लाख, र मोरङले १० आयोजनामा ३५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
त्यसको विपरीत, कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुगु, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दार्चुला जस्ता जिल्लाहरूले २ देखि ४ करोड रुपैयाँ बीचको बजेट मात्र पाएका छन्। सबैभन्दा कम बजेट रसुवाले पाएको छ, मात्र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवाको बजेट वितरण गर्दा भौगोलिक कठिनाइ, पहुँचको अवस्था र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित रणनीति बनाइनु आवश्यक छ। तर अहिले पनि सुगम र शहरी क्षेत्रमै प्राथमिकता दिइनु गम्भीर विषय हो।”
विकट जिल्ला विशेष गरी कर्णाली प्रदेश अझै पनि खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छ। त्यही क्षेत्रलाई पुनः थोरै बजेटमा सीमित राख्नु सरकारको विकास सन्तुलनप्रति प्रश्नचिन्ह हो भन्ने आवाज चुलिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्