१७, काठमाडौं — लामो समयदेखि जारी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा २०८१ चैत २० देखि काठमाडौंमा सुरु भएको आन्दोलन सत्तापक्षका नेताहरूको लिखित प्रतिबद्धतापछि हाललाई स्थगन गरिएको छ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ चालु संसद् अधिवेशन (२०८२ असार १५ भित्र) पारित गरिने निश्चित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिबद्धता पत्रअनुसार संसदमा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ र हाल उपसमितिमार्फत दफावार छलफल भइरहेको छ।
शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमतिको मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:
१. शिक्षक र कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गरिने।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, करार, उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चय हुने र अवकाशको बेलामा एकमुष्ट रकम दिइने।
३. बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको मार्गदर्शन अनुसार निर्धारण गरिने।
४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकको श्रेणी र तलब ग्रेड निजामती सेवासँग समायोजन गरिने।
५. स्थायी तथा अस्थायी सबै शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता कानुन अनुसार प्रदान गरिने।
६. निजी स्रोतबाट कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने।
७. शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा समावेश गरिने।
८. आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार र सुरक्षाकर्मीको निःशुल्क उपचार सरकारी अस्पतालमा गरिने।
९.निम्न माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणी शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणी सरह गरिने।
यस सहमतिसँगै शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन हाललाई स्थगन गरेको छ र सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा फर्कन आग्रह गरेको छ।
यद्यपि महासङ्घले चेतावनी दिएको छ — “यदि तोकिएको म्यादभित्र विधेयक पारित भएन भने, हामी पुनः सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनेछौं।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्