८ वैशाख २०८२, सोमबार | सुर्खेत ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर सरकारभित्र मतभेद चुलिँदै गएपछि र शिक्षक आन्दोलन थप तीव्र बनेको पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन्।
पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ। समितिले सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरी विधेयकलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यमा जुटिरहेको छ। मन्त्री भट्टराईले यसअघि नै विधेयक पारित गर्न नसके मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेकी थिइन्, र सोही प्रतिबद्धताअनुसार उनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालै निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्न खुला आह्वान गरेका थिए। तर मन्त्री भट्टराईले उक्त अभिव्यक्तिलाई संविधानको निःशुल्क शिक्षाको मर्मविपरीत भन्दै खुलेर विरोध जनाएकी थिइन्। उनले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा निजीकरणको चर्को विरोध गर्दै संविधानअनुसार सबैलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउँदै आएकी थिइन्।
शिक्षक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेलामा मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवादको पहल गरेकी थिइन्। तर उनले आन्दोलनरत पक्षले वार्तामा अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप लगाएकी थिइन्। विधेयक संसदको समितिमा दफावार छलफलको चरणमा रहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सरकार असफल भएको उनको भनाइ थियो।
उनको राजीनामापछि अबको मुख्य चासो शिक्षामन्त्रीको खाली पदमा नयाँ नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक छलफल र बहस चुलिँदो अवस्थामा यस निर्णयले थप तरंग सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
— अभिवादन डटकम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्