सिंहदरबारको ढोकामा बालेन, अब संविधानका ५ प्रक्रिया बाँकी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर बालेन शाह मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने संघारमा उभिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र फेसबुकमार्फत छोटो तर प्रभावशाली संवादबाट व्यापक जनसमर्थन बटुल्न सफल बालेनका लागि यो विजय केवल चुनावी नतिजा मात्र होइन, डिजिटल पुस्ताले खोजेको परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। धेरैले यसलाई नेपाली राजनीतिक आकाशमा उदाएको ‘नयाँ सूर्य’ र नयाँ आशाको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
तर, जनमतको यो भारी जिम्मेवारी बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्नुअघि बालेनले संविधानले निर्धारण गरेका केही अनिवार्य र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
१. निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन
प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाको पहिलो कानुनी खुड्किलो निर्वाचन आयोगको हातमा हुन्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सम्पन्न भएपछि आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको नामावलीसहित अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्छ। निर्वाचन ऐनअनुसार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएपछि मात्र निर्वाचित सांसदहरूको कानुनी हैसियत कायम हुन्छ। आयोगले आगामी साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
२. सांसदको शपथ ग्रहण
निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनपछि संघीय संसदका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८८ अनुसार सांसदले सदनको बैठकमा सहभागी हुनुअघि शपथ लिनु अनिवार्य छ। परम्पराअनुसार सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि उनीमार्फत अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराइन्छ। शपथपछि मात्र बालेन शाहले जनप्रतिनिधिको पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
३. संसदीय दलको नेता चयन
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निर्वाचित सांसदहरूको बैठकले बालेन शाहलाई औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो निर्णय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्छ।
४. राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति र पदको शपथ
संसदीय दलको नेताका रूपमा सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइनेछ। शपथ ग्रहणपछि मात्र बालेन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्षम हुनेछन्।
५. विश्वासको मत
संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। बालेन शाहको दलसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न उनले संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र सरकार पूर्ण संवैधानिक वैधतासहित पाँच वर्षे कार्यकालतर्फ अघि बढ्नेछ।